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Unlock states: कोरोना से आ रहे कम मामलों के कारण अब ज्यादातर राज्य अनलॉक की ओर…… 

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Unlock states: कोरोना से आ रहे कम मामलों के कारण अब ज्यादातर राज्य अनलॉक की ओर…… 

NEWSTODAYJ_Unlock states:कोरोना वायरस के मामलों में कमी के साथ ही कई राज्यों में अब ढील देना शुरू कर दिया है। दिल्ली, यूपी, मध्यप्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से कमी आई है। मामले बढ़ने के बाद विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन राज्यों में आज यानी 1 जून से पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लागू है।

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दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया 31 मई से ही शुरू हो गई, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में एक जून से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटाई जाने लगेंगी। जानिए किन राज्यों में एक जून से कोरोना कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन में ढील दी जा रही है।

 

 

कारखानों के मालिक पहले दिन श्रमिकों, कच्चे माल की कमी से परेशान रहे

दिल्ली में कोविड लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दिये जाने के बीच कारखानों के मालिकों ने छह सप्ताह के बाद अपने प्रतिष्ठानों को खोला। इनमें से कई श्रमिकों और कच्चे माल की कमी से जूझ रहे हैं और उन्हें उत्पादन में आ रही कमी के कारण नुकसान की आशंका है।

 

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था और छह सप्ताह के लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध अनलॉक प्रक्रिया के तहत सोमवार से शहर में औद्योगिक इकाइयों और निर्माण कार्यों को अनुमति दी है।

 

हालांकि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण कई श्रमिक अपने मूल स्थानों की ओर चले गये थे और कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए अभी बाजारों का खुलना बाकी है। मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में सहगल डोर्स के मालिक नीरज सहगल ने कहा कि हम केवल कारखाने में आये हैं। कोई रास्ता नहीं है जिससे हम काम शुरू कर सकें।

जून से कार्यालय आएंगे 100 प्रतिशत अधिकारी व 50 प्रतिशत कर्मचारी

मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को निर्देश दिए कि एक जून से सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों व 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे।

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उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे।

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