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Railway news:रेलकर्मियों को कोरोना वारियर्स घोषित करे सरकार- डी के पांडेय

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Railway news:रेलकर्मियों को कोरोना वारियर्स घोषित करे सरकार- डी के पांडेय

 

>>>>>एआईआरएफ के आह्वान पर 7 जून को ट्वीट,पुरे भारतीय रेल मे अभियान 

>>>>>शहीद रेलकर्मी के परिवार को 50 लाख के मुआवजा की मांग

 

NEWSTODAYJ_धनबाद:ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सह धनबाद मंडल के पी एन एम प्रभारी डी के पांडेय ने जानकारी दी है कि 7 जून को रेलकर्मचारियों को कोरोना वारियर्स घोषित करने की मांग को लेकर रेलकर्मी बड़ी संख्या में ट्विटर पर ट्वीट करेंगे और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सहित रेलमंत्रालय को हैशटैग करेंगे । उन्होंने बताया कि कोरोना महाआपदा  के पिछले एक वर्षों से भी अधिक समय से अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना रेलकर्मचारियों ने देश हित में पूरे समर्पित भाव से अपने कर्तव्य का पालन किया है । स्पेशल ट्रेन और आवश्यक भोजन सामग्रियों तथा दवाएं ही नहीं बल्कि प्राणवायु ऑक्सीजन कंटेनरों के भी परिचालन में अग्रणी भूमिका निभाई है ।

 

कोरोना से बचाव के महासंग्राम में बहुत से साथियों ने अपने जीवन को भी न्योछावर कर दिया है । 2000 से अधिक रेलकर्मी शहीद हुए हैं । इन सब के बावजूद भी केंद्र सरकार ने रेलकर्मियों को “फ्रंटलाइन कर्मचारी” या “कोरोना वारियर्स” घोषित नहीं किया है जबकि प्रधानमंत्री और रेलमंत्री ने भी अपने संभाषण में रेलकर्मचारियों की अद्भुत क्षमता और सेवा की काफी सराहना की है ।परंतु औफिसियल घोषणा के अभाव में रेलकर्मचारियों को वह परिलाभ नहीं मिल पा रहा है जो अन्य घोषित फ्रंटलाइन कर्मचारियों को उपलब्ध हो रहा है ।

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ऐसे परिदृश्य में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के आह्वान पर   सरकार की इस एकपक्षीय नीति के खिलाफ तथा रेलकर्मचारियों को भी “कोरोना वारियर्स” घोषित करने, कोरोना संक्रमण से शहीद हुए हुए कर्मचारी के आश्रितों को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को जोरदार ताकत देने के लिए दिनांक 7 जून’2021 को बड़ी संख्या में ट्विटर अकाउंट पर #TreatRailwayMenFrontlineWorker पोस्ट करेंगे तथा

इस संदेश को @PMOIndia@RailMinIndia@MoHFM_INDIA@PiyushGoyal@ShivaGopalMish1 से भी टैग किया जाएगा ।

उपरोक्त जानकारी ए के दा और एन के खवास, संयुक्त रूप से देते हुए बताया कि, केंद्रीय और फेडरेशन के आदेश को धनबाद के रेल कर्मचारियों पालन करेंगे,इसके बाद भी यदि सरकार ने अपना रुख नहीं बदला तो फेडरेशन के दिशानिर्देश के तहत राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा ।

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