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PMGKAY Scheme:प्रधानमंत्री अन्न योजना के कारण गरीबी पर लगी लगाम,2024 तक मुफ्त अनाज पर अभी फैसला नहीं

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NEWSTODAYJ_नई दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित किया की महामारी के दौरान हर घर में अनाज पहुंचे. उन्होंने कहा कि महामारी का असर कम हो गया, इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले मुफ्त राशन की योजना को छह महीने का विस्तार दिया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जा चुकी है. उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा को मिले समर्थन से पीएमजीकेएवाई योजना की सफलता का संकेत मिलता है.

 

बकौल पीयूष गोयल, ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ प्रधानमंत्री की एक कल्पना थी. इसके तहत विचार किया गया कि कैसे सरकार देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर देशभर में कहीं भी अन्न प्राप्त करने की सुविधा दे सकती है. उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रक्रिया देशभर में शुरू की जा चुकी है.  पीयूष गोयल ने कहा कि गरीबों को कुछ देने की बात आती है तो प्रधानमंत्री इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखते. उन्होंने कहा कि जहां तक बात PMGKAY स्कीम के 2024 तक विस्तार करने की है, तो इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समय विस्तार पर चर्चा के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा.ईटीवी भारत संवाददाता के सवाल पर पीयूष गोयल का जवाबफूड सब्सिडी के कारण गरीबी पर लगाम : गोयल ने कहा, पीएम का जो कार्य है उसका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी आकलन किया है. इसमें कहा गया है कि फूड सब्सिडी स्कीम के तहत जो मुफ्त अनाज दिया गया है, इसका पॉजिटिव परिणाम हुआ है. इस स्कीम के कारण भारत में गरीबी भी नहीं बढ़ी और असमानता भी नहीं बढ़ी. उन्होंने कहा कि पीएमजीकेएवाई के प्रति जनता को जागरुक करने में मीडिया का भी योगदान रहा. योजना को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया.

 

PMGKAY जारी रखने की वकालत : बता दें कि नवंबर, 2021 में राइट टू फूड (भोजन का अधिकार) अभियान के सदस्य निखिल डे ने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को जारी रखना चाहिए, नहीं तो देश में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है. इस वजह से करोड़ों गरीब लोग प्रभावित हो सकते हैं. सेंट्रल पूल में 100 मिलियन टन अनाज पड़ा है. अनाज रखने के लिए जगह नहीं है. इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के बाद जारी नहीं रखेगी तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा.

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