Jharkhand News : बढ़ते अपराध पर सख्‍त हुए CM सोरेन ने कहा- कानून व्यवस्था के लिए कड़े कदम उठाने से न हटें पीछे…

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Jharkhand News : बढ़ते अपराध पर सख्‍त हुए CM सोरेन ने कहा- कानून व्यवस्था के लिए कड़े कदम उठाने से न हटें पीछे…

NEWSTODAYJ रांची : झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने व अपराध नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने में पुलिस अधिकारी पीछे न हटें। बेहतर पुलिसिंग से ही इस दिशा में सफलता पा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस बेहतर संबंध बनाकर आम जनता का विश्वास जीते और लगातार संवाद करे। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह एवं कारा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कही। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसा काम करे, जिससे आम जनता उन्हेंं अपना हीरो मानकर सम्मानित करे।

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समीक्षा बैठक में मौजूद अधिकारियों ने अपराध व अपराधियों को नियंत्रित करने, बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था और पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।मुख्यमंत्री ने तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर नियंत्रण व अनुसंधान के लिए अलग सिस्टम बनाने, इसके लिए पद सृजन कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर बल दिया। उन्होंने राज्य में महिलाओं व बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रेन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ऑनलाइन साइबर रजिस्ट्रेशन यूनिट, कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट, अवेरनेस क्रिएशन यूनिट और रिसर्च एंड डेवलपमेन्ट यूनिट का गठन किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने स्कूल व कॉलेज में पढऩे वाले विद्याॢथयों को कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रशिक्षण देने पर बल दिया और इसके लिए प्रत्येक जिले के 10-10 विद्यालयों के चयन के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है। कम्यूनिटी पुलिसिंग का प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी संबंधित थाने को सहयोग करेंगे।होमगार्ड जवानों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 36 हजार गृह रक्षकों के स्वीकृत पद हैं। इनमें लगभग 19 हजार को दैनिक कार्य के आधार पर भत्ता दिया जाता है। कई जवानों को रोज काम नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी विभागों व अन्य सरकारी उपक्रमों में सुरक्षा जवान के रूप में गृह रक्षकों की सेवा लेने की संभावनाओं को तलाशने का निर्देश दिया है।विधि विशेषज्ञों का पैनल बनाएं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालतों में 1.70 लाख के लगभग मामले लंबित हैं। समय पर मामलों का निष्पादन नहीं हो रहा है। इसकी मुख्य वजह कानूनी सलाह मिलने में विलंब होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य के लगभग सभी थानों में ऑनलाइन सिस्टम है तो मुख्यालय में विधि विशेषज्ञों का पैनल बनाने की दिशा में कार्ययोजना बनाएं। विधि विशेषज्ञ विभिन्न जिलों में लंबित वादों की सुनवाई एवं निष्पादन को लेकर पुलिस को कानूनी सलाह देंगे।सीसीटीएनएस योजना के तहत डायल 112 की होगी शुरुआत.गृह विभाग ने सीएम को बताया कि अपराध, अग्निशमन समेत अन्य सभी तरह की अपराधिक घटनाओं और पुलिस की सेवा को लेकर डायल 112 नंबर सेवा की शुरुआत हो रही है। इसके तहत आम जनता अपनी समस्याओं और घटी घटनाओं को पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। यह योजना क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के तहत संचालित होगी।सभी जरूरी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो.मुख्यमंत्री ने कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने तथा अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए खाली पड़े सभी जरूरी पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने अग्निशमन विभाग और फॉरेंसिक लैब के लिए 49 वैज्ञानिको की नियुक्ति करने और स्निफर डॉग और ट्रैकिंग डॉग खरीदने के निर्देश दिए।

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