Dhanbad News : बजट पूरी तरह केंद्र पर निर्भर पेश किया गया – प्रतलु शहदेव…
Dhanbad News : बजट पूरी तरह केंद्र पर निर्भर पेश किया गया – प्रतलु शहदेव…
NEEWSTODAYJ धनबाद : भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि यह बजट पूरी तरह केंद्र पर निर्भर आश्रित बजट पेश किया गया है। जिससे पता चलता है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। साथ ही केंद्र सरकार की सारी योजनाएं को नाम बदलकर चलाने का काम राज्य सरकार कर रही है।
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उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा के बजट को कम दिया गया। वहीं ऋण माफी योजना का जिक्र तक नहीं किया गया उनका कहना है कि जामताड़ा में एक किसान को 50 हजार का ऋण माफी किया उस कार्यक्रम को आयोजित करने में 21 लाख रुपए का खर्चा कर दिया।राज्य सरकार किसानों के प्रति उदासीन दिख रही है कृषि के क्षेत्र में 5500 करोड़ बजट की आवश्यकता थी उसको घटाकर 12 सौ करोड़ का कर दिया। वही 30 से 32 हजार किसानों को ऋण माफी की बात की गई थी जिसमें 12 लाख किसानों ने बैंक से लोन लिया गया था साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महाजन से बड़ा तबका लोन लेते हैं उनका भी लोन माफ किया जाएगा लेकिन इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया।वही डीवीसी की बात करते हुए कहा कि धनबाद में डीवीसी बिजली के क्षेत्र में मुख्य योगदान है जिसके बकाया कोई प्रावधान नहीं किया गया।
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जिससे ऊर्जा से क्षेत्र में बिजली की आए दिन समस्या होती और डीवीसी बिजली काट देती अपनी बकाया को लेकर।स्वास्थ्य की बात की जाए तो बीजेपी सरकार द्वारा 108 एंबुलेंस शुरू किया गया था अब बुरी हालत हो गई है।विधवा,विकलांग को भुगतान नहीं कर किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण को जोड़ने के लिए लाइ योजना को धरातल पर नहीं उतार सके सभी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के लिए यह योजना की घोषणा तो की गई थी लेकिन उसे धरातल पर उतर सके और ना ही इस बजट में कोई चर्चा की गई।
उद्योग की बात करें तो धनबाद में उद्योग के लिए कोई राहत नहीं दी गई बिजली बकाया बिल को।वही हेमंत सरकार बेरोजगारों के लिए चुनावी भाषण तो बहुत दिए हैं लेकिन उसकी व्यवस्था अभी तक कर पाई है इस बजट में रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिखी और ना ही बेरोजगारी भत्ते का जिक्र किया गया साथी संविदा कर्मियों के लिए भी कुछ नहीं किया गया यह पूरी तरह से केंद्र शासित बजट राज्य हैं।
