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सोशल मीडिया पर लगाम लगाने को लेकर सरकार सख्त

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सोशल मीडिया पर लगाम लगाने को लेकर सरकार सख्त

NEWS TODAY- सोशल मीडिया पर लगाम लगाने सरकार ठोस कदम उठाने वाली है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद संसद में विपक्ष की ओर से बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने पर विचार कर रही है. सरकार के मुताबिक इनके जरिए नफरत और भड़काऊ संदेश फैलाने के काम को अंजाम दिया जा सकता है

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इस बारे में विचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में विचार किया गया कि सोशल मीडिया के किन प्लेटफॉर्म्स को लेकर ज्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं. ट्विटर को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर बताया कि 23 और 24 फरवरी को हिंसा से जुड़े अफवाह फैलाने वाले ट्वीट्स किए गए थे.
गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सूचना एवं प्राद्यौगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों, दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर के साथ ही गूगल, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक के प्रतिनिधियों मे हिस्सा लिया था. बैठक के दौरान दिल्ली हिंसा में भड़काऊ बयानों और झूठी खबरों को बार-बार दिखाए जाने पर रोकथाम को लेकर चर्चा की गई.
बैठक में शामिल सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कई मसले पर चर्चा के दौरान सरकार ने साफ किया कि बीते दिनों दिल्ली में फेक न्यूज के साथ ही नफरत और अफवाह फैलाने की कोशिश सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर हुई. ऐसा नहीं होना चाहिए था. इसको लेकर सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी खासकर ट्विटर को कड़ी चेतावनी दी है.
गृह मंत्रालय ने आईटी मंत्रालय को इस बारे में सोशल मीडिया कंपनियों से बातचीत करने के लिए कहा है. आईटी मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक उन्होंने कुछ बैठकें की हैं और जल्द ही कुछ फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इन कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन लाई जा रही है. इनमें हम कड़ें संदेशों को भी शामिल करेंगे. आईटी एक्ट में कुछ नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।

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