रांची: कोरोना काल के बीच हेमंत सरकार ने खोला,शिक्षक कर्मियो के वेतन आदि के लिए 800 करोड़ से अधिक के सहायता अनुदान को मिली मंजूरी..

रांची: कोरोना काल के बीच हेमंत सरकार ने खोला,शिक्षक कर्मियो के वेतन आदि के लिए 800 करोड़ से अधिक के सहायता अनुदान को मिली मंजूरी…

 

NEWSTODAYJ_रांची:कोरोना काल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए खजाना खोल दिया है. राज्य के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मियो तथा झारखंड कर्मचारी चयन आय़ोग की विज्ञप्ति संख्या -21 / 2016 के आलोक में इन विद्यालयों में चयनित एवं नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान के लिए 700 करोड़ रुपए के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्वीकृति दे दी है.

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वहीं, राज्य के अराजकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय में सृजित पदों के विरुद्ध वैध तरीके से नियुक्त और कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के लिए 1 अरब, 91 करोड़ 41लाख 86 हजार सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदित कर दिया है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित की गई है.

 

संस्कृत विद्यालयों और मदरसों के लिए भी राशि स्वीकृत

 

मुख्यमंत्री ने राज्य के अराजकीय सहायता प्राप्त प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों (उच्च, प्राथमिक सह मध्य और प्राथमिक स्तर के) के शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्थापना व्यय हेतु 5 करोड़ 10 लाख 26 हजार रुपए सहायता अनुदान की राशि को भी मंजूरी दे दी है. इसके अलावा अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्थापना व्यय हेतु सहायता अनुदान के लिए 58 करोड़ 85 लाख 20 हजार रुपए के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए है.

 

राजकीय पॉलिटेक्निकों के लिए 60 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी

 

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के सभी राजकीय पॉलीटेक्निक, राजकीय महिला पॉलीटेक्निक और नए पॉलीटेक्निकों के लिए 60 करोड़ रुपए के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी ह .इस राशि का इन संस्थानों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, स्थापना व्यय तथा संविदा के आधार पर रखे गए कर्मियों के वेतन भुगतान में इस्तेमाल होगा. यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित की गई है.

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