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झारखंड में रियल स्टेट के बदौलत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद तेज

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झारखंड में रियल स्टेट के बदौलत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद तेज

NEWS TODAY रांची – लॉकडाउन की मार झेल रहा झारखंड में अब जल्द ही थोड़ी मोड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की आशा की किरण दिखाई दे रही है दरअसल सीमेंट, बालू, छड़ और हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की छूट अब तक नहीं दी गई है। झारखंड: ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के ...ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग बिहार एवं अन्य राज्यों की तरह इन दुकानों को खोलने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग को देखते हुए सरकार ने इन दुकानों को रियायत देने के संकेत दिए हैं।
आपको बता दें की कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण पिछले डेढ़ महीने से झारखंड में सभी निर्माणकार्य बंद हैं. हालांकि अब राज्य सरकार ने आवास निर्माण को हरी झंडी दे दी है. लेकिन पेच सामानों की उपलब्धता को लेकर फंस रहा है। प्रदेश में कृषि के बाद निर्माण सेक्टर से सर्वाधिक रोजगार और सरकार को राजस्व मिलता है। शायद यही वजह है कि लॉकडाउन के बाबजूद सरकार ने निर्माणकार्य को हरी झंडी दिखा दी है।

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एक रिपोर्ट की माने तो सूबे में रियल एस्टेट सेक्टर में करीब साढ़े चार हजार प्रोजेक्ट्स कोरोना के कारण ठप पड़ गए. यदि इन प्रोजेक्ट्स में कामकाज शुरू हो जाते हैं, तो न केवल सरकार को राजस्व के रूप भारी आमदनी होगी, बल्कि बड़ी संख्या में घर वापसी कर रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की इस मांग को जायज बताते हुए कहा कि राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को रियायत देने के पक्ष में है. इसकी तैयारी चल रही है. उम्मीद है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन-4 में राज्य सरकार कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में और रियायत दे सकती है।

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