कोरोना अपडेट: कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का बढ़ रहा संक्रमण,महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में बढ़े मामले……
NEWSTODAYJ_कोरोना अपडेट:देश में कोरोना संक्रमण के साथ-साथ अब ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इसके लिए सावधान किया है और इसे महामारी एक्ट के तहत अधिसूचित रोग घोषित करने को कहा है। बता दें कि इस खतरनाक ब्लैक फंगस से देश में अब तक 100 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। जिसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 90 लोगों की मौत हुई है। वहीं हरियाणा और मध्यप्रदेश में क्रमशः 14 और 10 लोगों की जान गई है।
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वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस(ब्लैक फंगस) के इलाज में उपयोगी दवा एम्फोटेरिसीन-बी की कमी के मुद्दे का जल्द समाधान किया जाएगा। कई नई दवा कंपनियों को इस औषधि के विनिर्माण की मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों ने एम्फोटेरिसीन-बी की छह लाख खुराक के आयात के लिये भी आर्डर दिये हैं। हम स्थिति सामान्य करने के लिये हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि एमक्योर फार्मास्युटिकल्स, नैटको फार्मा, गुफिक बायोसाइंस, एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स और लाइका फार्मास्युटिकल्स को हाल के दिनों में एम्फोटेरिसीन-बी के उत्पादन के लिए मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि माइलान, बीडीआर फार्मा, सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनियां पहले से ही इस दवा के उत्पादन में लगी हुई हैं।
देश के इन राज्यों में ब्लैक फंगस का खतरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरुवार को कहा कि राज्य में इस वक्त चिंता का सबसे बड़ा विषय म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है जिसके कारण यहां 90 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इसके उपचार के लिए अधिक मात्रा में दवाओं की जरूरत है।
राजस्थान
राजस्थान में करीब 100 मरीज ब्लैक फंगस से प्रभावित हैं। इनके उपचार के लिए जयपुर के सवाईमान सिंह अस्पताल में भी लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जहां पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों का सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के पास होना आवश्यक है, इसी के मद्देनजर इस बीमारी को राज्य में महामारी अधिसूचित किया गया है। गहलोत ने ट्वीट किया कि ब्लैक फंगस के मरीजों का सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के पास होना आवश्यक है।
