Monitoring committee meeting : ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएं – सांसद…
1 min read
Monitoring committee meeting : ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएं – सांसद…
NEWSTODAYJ : पाकुड़ समाहरणालय सभागार में हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक, अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश कोविड19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगे लाक डाउन में अन्य राज्यों से पाकुड़ पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएं।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दें कि ग्राम सभा के माध्यम से जो योजनाएं ली गई हैं उसे अविलंब शुरू करें। ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को काम से जोड़े। यह बातें राजमहल सांसद विजय हांसदा ने कहीं। वह सोमवार को समाहरणालय सभागार में आहूत जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत कई बार भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होती है। इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतें।
मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी विनयकांत मिश्र, नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा, सभी विधायक प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
यह भी पढ़े…Covid19 Test : विशेष अभियान के तहत सभी प्रखंडों में हुआ कोविड – 19 टेस्ट…
सांसद की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उन्होंने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर क्रमवार समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। इस क्रम में सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गरांटी योजना (मनरेगा)की समीक्षा की। इस क्रम में डीआरडीए निदेशक राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि का 38 फीसद राशि व्यय हुआ है। प्रवासी मजदूरों का जाब कार्ड बनाकर उन्हें पंचायत क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया है।
यह भी पढ़े…Recovered bodies :85 वर्षीय व्यक्ति का कुएं से शव , बरामद जांच में जुटी पुलिस
प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने संचालित योजनाओं और उसके प्रगति की जानकारी दी। बताया कि पीएमजीएसवाई के तहत कुल 12 योजनाएं संचालित हैं। इनमें पांच योजनाओं की प्रगति तेजी से हो रहा है। शेष सात योजनाओं में तकनीकी कारणों से रफ्तार धीमी है। इसे दुरूस्त करने को कहा। सांसद ने ज्यादा से ज्यादा विशेषकर पहाड़ों पर बसे गांव के पिछड़े इलाकों को भी सड़क से जोड़ने को कहा।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सामाजिक पेंशन के संबंध में सहायक निदेशक लक्ष्मी नारायण किशोर ने बताया कि जिले के कुल 57,719 हैं। जिसमें डाइरेक्ट बेनीफीट ट्रासंफर एवं पीएफएमएस के तहत कुल 57,091 लाभुकों को सीधे खाते में राशि भेजी जा रही है। शेष लाभुकों के दिए गए दस्तावेज की त्रुटि को दूर करने के लिए सभी अंचलाधिकारियों को भेजा गया है। सांसद ने रिक्त इकाईयों की जानकारी मांगी। जिस पर बताया गया कि कुल 1156 इकाई रिक्त हैं। इसे आहर्तापूर्ण करने वालों को लाभांवित करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं शहरी का भी समीक्षा किया। इस दौरान राज्य में आवास निर्माण कराने में पाकुड़ के चौथे स्थान पर रहने की बात कहीं। डीआरडीए निदेशक ने प्रथम व दूसरे चरण में पांच किश्त एवं दो किश्त के माध्यम से लाभुकों को राशि भुगतान के संबंध में भी विस्तार से बताया।
स्वच्छ भारत मिशन के समीक्षा क्रम में कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि लक्ष्य के अनुरूप जिले में कुल 1,43,116 शौचालय का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। नो वन लेफ्ट बिहाइंड (एनओएलबी) के तहत 20183 शौचालय का निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं, दो सौ सामुदायिक शौचालय परिसर के लिए भी लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रथम चरण में 37 सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण किया जाना है। इसमें 27 स्थानों पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इन शौचालयों को पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बनाने को लेकर प्रतिनिधियों से स्थलों की सूची लेने को कहा।
बिजली विभाग की समीक्षा क्रम में सांसद ने बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर करने का निर्देश दिया ।उन्होंने पीक टाइम में बिजली कम उपलब्ध होने को लेकर कार्यपालक अभियंता समीर कुमार द्वारा जानकारी देने पर कहा कि आप उस समय प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को दें। औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस बाबत कंम्यूनिकेट करें। साथ ही ट्रांसफार्मर बदलने संबंधित शिकायत को 15 दिनों में निष्पादित करने को कहा। इस तरह की शिकायत आगे से नहीं मिले इसे सुनिश्चित करने को कहा।
नगर परिषद पाकुड़ के कार्यपालक पदाधिकारी गांगाराम ठाकुर को शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ड्रैनेज एवं सिवरेज को लेकर राज्य मुख्यालय को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकीकरण –लंबित दाखिल खारीज, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, शिक्षा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान एवं श्रमिक कल्याण को लेकर विस्तृत समीक्षा की।
सांसद ने बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन अगली बैठक से पूर्व शत प्रतिशत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो।
बैठक में जिला योजना पदाधिकारी चंद्र भूषण तिवारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी कुमार गौतम, सिविल सर्जन डा. रामदेव पासवान, अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी मुनेंद्र दास, जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनी देवी, जिला शिक्षा अधीक्षक दुर्गानंद झा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चित्रा यादव, जिला खनन पदाधिकारी उत्तम विश्वास, एलडीएम मनोज कुमार,डीआइओ ऋषिराज, श्रम अधीक्षक रंजीत कुमार आदि उपस्थित थे।
