Meeting : केंद्रीय कोयला मंत्री ने सीएम के साथ की बैठक ,सीएम ने जो समस्या रखी उस पर हुई है सकारात्मक बात…

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Meeting : केंद्रीय कोयला मंत्री ने सीएम के साथ की बैठक ,सीएम ने जो समस्या रखी उस पर हुई है सकारात्मक बात…

  • झारखंड कोल ब्लॉक आवंटन मामला जल्द निपट सकता है,केंद्र-राज्य की बैठक से मिले संकेत…
  • केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देश और राज्य के विकास करना चाहती है।

NEWSTODAYJ रांची : केंद्रीय कोयला मंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तकरीबन ढाई घंटे तक मैराथन बैठक कर कमर्शियल कोल माइनिंग में आने वाली अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया।बैठक के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री से हुई बातचीत में आने वाले सभी अड़चनों को सुलझा लिया गया है और कुछ विषय हैं जिस को आगे बैठकर सुलझाने का सीएम की तरफ से आश्वासन भी मिला है।

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मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय कोल मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बैठक हुई। कोल मंत्री ने कहा कि ये मुलाकात महत्वपूर्ण थी।झारखंड एक कॉल बेयरिंग एरिया है।झारखंड कोल इंडिया की तीन कम्पनी इधर काम करती है. कुछ इश्यूज थे मसलन लैंड एकूजेशन, ट्रांसपोर्ट चलन, रॉयलिटी, जिसपर बातचीत कर सुलझाने की कोशिश की गई है।

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उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर कुछ कन्फ्यूजन था।इसको लेकर मुख्यमंत्री और अर्जुन मुंडा के साथ बैठक में इस विषय को ध्यान में लाया गया।इसके आधार पर जो जमीन अभी अधिग्रहण में है और जो आएगा, उसका कृषि योग्य वैल्यू से तुरंत राज्य सरकार को मुआवजा दिया जाएगा।

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कोल मंत्री ने कहा कि 800 एकड़ जमीन हमारे पोजिशन में है. लगभग 300 करोड़ रुपए जमा भी कर दिया गया है।कॉमर्शियल कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे मिल बैठकर दूर कर लिया जाएगा।

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इस पर सीएम ने आश्वासन दिया है कि मैं भी पॉजिटिव माइंड का हूं और आप भी पॉजिटिव सोच से आए हैं तो जरूर हल होगा।केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे तभी देश और राज्य का विकास संभव है।कोल ब्लॉक आवंटन मामले को लेकर झारखंड सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने अपने तरफ से सारी बातें रख दी है।उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसका हल जरूर निकाला जाएगा।

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इसके अलावा कोल मंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी है कि इस कोरोना संक्रमण के दौरान किसी भी कोल कर्मी की मौत होती है तो उनके परिजन को सहायता राशि के तौर पर 15 लाख रुपए मिलेंगे।केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कोल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़े।आज जो कोल इंपोर्ट हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए इसको लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई।

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जो भी समस्या है उसके समाधान को लेकर चर्चा हुई है।कई मामले को रिजॉल्व कर लिया गया है।अन्य का निपटारा भी हो जाएगा।अर्जुन मुंडा ने कहा कि कोल मंत्री ने मंत्रालय से झारखंड को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी है।पीएम का देश को आगे ले जाने का जो सपना है, उसमें ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसके लिए कोल सबसे जरूरी है।इसके केंद्र का साथ राज्य सरकार को जरूर मिलेगा।

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