Lic News : एलआईसी का आईपीओ उपभोक्ताओं व जनता के हित में नहीं…
NEWSTODAYJ : हजारीबाग। केन्द्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ जारी करने का काम कर रही है। यह एलआईसी से जुड़े उपभोक्ताओं एवं देश की जनता के हित में नहीं है। उपरोक्त बातें इंश्योरेंस इम्प्लाईज एसोसिएशन के हजारीबाग मंडल के महामंत्री महेन्द्र किशोर प्रसाद ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार आईपीओ जारी करते हुए तर्क दे रही है।
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कि इससे इंश्योरेंस सेक्टर में पारदर्शिता आएगी, लेकिन प्रति वर्ष संसद में सरकार द्वारा एलआईसी का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही प्रत्येक माह आइआरडीएआइ को निगम द्वारा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में इतनी पारदर्शिता शायद ही अन्य सेक्टर में होगी। ऐसे में आईपीओ जारी करने का पारदर्शिता का तर्क बेमानी है। श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि सरकार कहती है कि आईपीओ जारी होने से एलआईसी के उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
सरकार यह तर्क भी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में देश के महज तीन प्रतिशत पूंजीपतियों या लोगों की हिस्सेदारी है। ऐसे में यह तर्क भी समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महज तीन प्रतिशत लोगों को एलआईसी का मालिकाना हक देने की साजिश कर रही है।उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में आधारभूत संरचना से लेकर विकास के विभिन्न सेक्टरों में एलआईसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और सरकार को डिवीडेंट के रूप में 26 हजार करोड़ दे चुकी है।
और तो और 13वीं पंचवर्षीय योजना में एलआईसी ने 28 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान किया है। ऐसे में आईपीओ के माध्यम से एलआईसी को निजी हाथों में भेजना जनहित के खिलाफ है और अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ इस निर्णय का विरोध करता है और सरकार व जनता से सही दिशा में कदम उठाने की मांग करता हैं। पत्रकार वार्ता में संघ के उपाध्यक्ष जेपी मुंडा, संयुक्त सचिव सुमित सिन्हा, संगठन सचिव जेसी मित्तल, सहायक सचिव मदन कुमार पाठक एवं कोषाध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद उपस्थित थे।
