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Jharkhand News:अवैध मकानों एवं भवनों को तोड़ने का आदेश पर कोर्ट ने लगाया रोक, सुनवाई प्राधिकार बनाई गई….

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>>>राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के तहत के एक ट्रिब्यूनल बना दिया

 

NEWSTODAYJ_रांची:नगर निगम द्वारा सैकड़ों मकानों और भवनों को तोड़ने के आदेश देने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया है. कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि रांची नगर निगम ने जिन मकानों या भवनों को अवैध निर्माण बताकर तोड़ने का आदेश दिया है, उनकी सुनवाई के लिए सरकार एक सुनवाई प्राधिकार बनाए. इस आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के तहत के एक ट्रिब्यूनल बना दिया है, जिसके चेयरमैन ज़िला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार होंगे.

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