• झारखंड का उभरता न्यूज़ पोट्रल न्यूज़ टुडे झारखंड में आप के गली मोहलले के हर खबर अब आप के मोबाइल तक आप के गली मोहल्ले की हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता से हमारे न्यूज़ टुडे झारखंड के संवादाता से संपर्क करे,ph..No धनबाद, 9386192053,9431143077,93 34 224969,बोकारो,+91 87899 12448,लातेहार,+919546246848,पटना,+919430205923,गया,9939498773,रांची,+919334224969,हेड ऑफिस दिल्ली,+919212191644,आप हमें ईमेल पर भी संपर्क कर सकते है हमारा ईमेल है,NEWSTODAYJHARKHAND@GMAIL........झारखंड के हर कोने कोने की खबर अब आप के मोबाइल तक सबसे पहले आप प्ले सटोर पर भी न्यूज़ टुडे झारखंड के ऐप को इंस्टॉल कर सकते है हर तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करे यूट्यूब पर NEWSTODAYJHARKHAND......विज्ञापन के लिए संपर्क करे...9386192053.9431134077

Dhanbad News : अवैध उत्खनन के दौरान चाल गिरने से 4 लोगों की मौत मामले में मानवाधिकार आयोग ने DC वSSP से मांगी जांच रिपोर्ट

1 min read

Views : 2134

NEWSTODAYJ : धनबाद जिले के मुराईडीह में पिछले महीने अवैध उत्खनन के दौरान चाल गिरने से चार लोगों की मौत हो गई थी। इसमें मौत के साथ साथ कई लोग घायल भी हो गए थे। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने DC व SSP से जांच रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार को बताया जाता है कि बाघमारा अंचलाधिकारी कमल किशोर सिंह ने किसी भी प्रकार की घटना या हादसा होने से इन्‍कार किया था।

 

 

 

 

यह भी पढ़े…..Dhanbad News : बाजार समिति तथा अन्य थोक व्यापारियों ने बाजार शुल्क के खिलाफ आंदोलन रखी है जारी,मजदूर व वाहन चालकों की बढ़ सकती परेशनी

 

 

 

जबकि घटनास्थल पर मरने वाले के चप्पल, पानी का बोतल, खून के धब्बे एवं चोरी छिपे अंतिम संस्कार कर रहे शवों की तस्वीर भी लोगों के पास है, जो कि घटना होने की पुष्टि कर रही है।इस संबंध में किसी भी प्रकार का हादसा से इन्‍कार करने के कारण बाघमारा सीओ की जांच भूमिका पर प्रश्न उठाते हुए जनसभा के जिला प्रतिनिधि सह आरटीआइ कार्यकर्ता अरबिन्द सिन्हा ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मेल प्रेषित कर बाघमारा सीओ कमल किशोर सिंह पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। इसे मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लेते हुए धनबाद उपायुक्त एवं धनबाद एसएसपी से चार सप्ताह में अद्यतन जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय पर रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत संबंधित प्राधिकारी को व्यक्तिगत उपस्थित होने के लिए जबरन बाध्य किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ट्रेंडिंग खबरें