BIG BREAKING : कमर्शियल माइनिंग का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया झटका, कोल ब्लॉक की नीलामी वाली याचिका को किया स्थगित…

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NEWSTODAYJ : कमर्शियल माइनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई झारखंड की हेमंत सरकार को झटका लगा है। सीजेआई एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने सोमवार को याचिका स्थगित किया है।यहां बताना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून को कमर्शियल माइनिंग के तहत शुरू की गई 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों की प्रस्तावित नीलामी पर रोक लगाने की मांग की थी।झारखंड सरकार ने कहा था कि कोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है।

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केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।याचिका में कहा गया था कि COVID-19 के कारण नकारात्मक ‘वैश्विक निवेश के लिए वैसे ही माहौल नहीं हैं। इसी कारण कोयला खनन के लिए की जा रही नीलामी से दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन का उचित रिटर्न प्राप्त करने की संभावना नहीं है।कोयला मंत्री श्री जोशी ने भी हेमंत सरकार के विरोध को खारिज कर दिया था।

 

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