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मंत्री सरयू राय ने कहा- जन वितरण दुकानों से राशन वितरण में पारदर्शिता सरकार की विशेष प्राथमिकता। पढ़ें पूरी खबर…..

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रांची।

मंत्री सरयू राय ने कहा- जन वितरण दुकानों से राशन वितरण में पारदर्शिता सरकार की विशेष प्राथमिकता। पढ़ें पूरी खबर…..

रांची। जन वितरण प्रणाली की दुकानों से सभी राशन कार्डधारियों को अनाज मिले, यह सुनिश्चत क्ररना सरकार की विशेष प्राथमिकता है. अनाज के वितरण में जो जन वितरण दुकानदार लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाती है. हर जन वितरण की दुकान की निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर समिति का गठन किया गया है, ताकि अनाज वितरण में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो. खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सरयू राय ने आज सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कहीं. श्री राय ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियन लागू होने के बाद राशन कार्ड धारियों की संख्या में 22 लाख से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई है. वर्तमान में 57,03, 670 लाख कार्डधारी हैं. इन सभी लाभुकों को सही राशन मिले, इसकी पूरी निगरानी की जाती है. राशन दुकानदारों और अनाज के वितरण में पारदर्शिता बनाने रखने के लिए सभी लाभुकों का डेटा डिजिटलाइज हो चुका है. इसके साथ सभी 25,563 जन वितरण प्रणाली में ई-पॉश लगाए गए हैं. रांची, जमशेदपुर और धनबाद जिले के अनुभाजन क्षेत्र के राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन को पायलट बेसिस के तौर पर लगाया गया है और जेएसएफसी केसबी दुकानों में डिजिटल वेटिंग मशीन लगाया गया है, ताकि अनाज के मापतौल में गड़बड़ी नहीं हो. श्री राय ने बताया कि अगर कोई लाभुक अपने जन वितरण दुकानदार से संतुष्ट नहीं है तो वह राशन उठाव को लेकर दुकान बदलने को स्वतंत्र है. सरकार ने इस बाबत राशन में पोर्टेबिलिटी सिस्टम को लागू किया है. इस साल जनवरी से अबतक 13,71,392 ट्रांजेक्शन्स जिले के अंदर और 720 ट्रांजेक्शन्स जिला के बाहर के जन वितरण की दुकानों से हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी लाभुक को राशन नहीं मिलता है और उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उसकी विभाग द्वारा जांच कराई जाती है. अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो उसे अनाज का बाजार दर से मुआवजा देने का भी प्रावधान है.

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