यूनियन के नेताओं ने इसकी शिकायत जिले के उपायुक्त एवं सूबे के मुख्य सचिव से की है। परिवहन के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि निगम द्वारा बंदोबस्ती की गई वाहन पड़ाव में सरकारी निर्देशों का विस्तृत चर्चा नहीं की गई है।

कई स्थान है जहा वाहन पड़ाव की व्यवस्था किए बगैर ही सड़क पर चल रही ऑटो से राशि की वसूली की जा रही है। सवेदकों द्वारा जो रशीद उपलब्ध कराया जा रहा उसमे जीएसटी चार्ज भी दर्शाया गया लेकिन जीएसटी नंबर उनके द्वारा अंकित नहीं किया गया।

यूनियन ने उपायुक्त से इस पुरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। 

इधर धनबाद जिला ऑटो महासंघ ने भी निगम द्वारा की गई ऑटो पड़ाव की बंदोबस्ती रद्द करने की मांग की है। संघ के महासचिव छोटन सिंह  का कहना है कि बन्दोबस्ती किए गए वाहन पड़ाव में  नियम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है.उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने की बात कही है।

वहीँ इस संबंध में जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना किया साथ ही उन्होंने कहा कि इन सब की फ़ालतू चीजों पर मै बयान नहीं दे सकता।