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दिल्ली: वैक्सीन खरीदने के लिए रखे 35 हजार करोड़ रुपये कैसे खर्च किए, टीकाकरण नीति पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब…

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दिल्ली: वैक्सीन खरीदने के लिए रखे 35 हजार करोड़ रुपये कैसे खर्च किए, टीकाकरण नीति पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब…

 

NEWSTODAYJ_दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण नीति से जुड़ी अपनी सोच को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइलों की नोटिंग रिकाॉर्ड पर रखे तथा कोवैक्सीन, कोविशी ल्ड एवं स्पूतनिक वी समेत सभी टीकों की आज तक की खरीद का ब्योरा पेश करे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब सरकार की नीतियों के जरिये नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो हमारा संविधान, अदालत तो मूक दर्शक बनने रहने की इजाजत नहीं देता। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार की पेड वैक्सीन नीति को प्रथमदृष्टया मनमाना और अतार्किक बताते हुए स्‍पष्‍ट करने का निर्देश दिया कि केंद्रीय बजट में वैक्‍सीन की खरीद के लिए रखे गए 35,000 करोड़ रुपये अब तक कैसे खर्च किए गए हैं। साथ ही पूछा कि इस फंड का इस्‍तेमाल 18-44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्‍सीन खरीदने के लिए क्‍यों नहीं किया जा सकता।

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एलएन राव और श्रीपति रवींद्र भट्ट की विशेष पीठ ने न्यायालय की वेबसाइट पर डाले गए 31 मई के आदेश में पीठ ने कहा, हम केंद्र सरकार को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आदेश में प्रत्येक मुद्दे पर अलग-अलग जवाब दिया जाए।

 

 

 

सरकार मौजूदा वैक्सीन नीति की समीक्षा करे 

पीठ ने कहा, कोविड-19 के सभी टीकों (कोवैक्सीन, कोविशील्ड तथा स्पुतनिक वी) की खरीद पर आज तक के केंद्र सरकार के ब्योरे के संबंध में संपूर्ण आंकड़े। आंकड़ों में स्पष्ट होना चाहिए: (क) केंद्र सरकार द्वारा तीनों टीकों की खरीद के लिए दिए गए सभी ऑर्डर की तारीखें, (ख) हर तारीख पर कितनी मात्रा में टीकों का ऑर्डर दिया गया, उसका ब्योरा और (ग) आपूर्ति की प्रस्तावित तारीख। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार मौजूदा वैक्सीन नीति की समीक्षा करे और उसे भी कोर्ट को बताएं। इसके साथ ही 31 दिसंबर तक वैक्‍सीन की संभावित उपलब्‍धता का रोडमैप भी उसके समक्ष पेश करने को कहा है।

 

 

अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर यह आदेश दिया 

शीर्ष अदालत ने 31 मई को ग्रामीण और शहरी भारत के बीच डिजिटल विभाजन को रेखांकित करते हुए कोविड टीकों के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य पंजीकरण को लेकर केंद्र से सवाल पूछे थे। शीर्ष अदालत ने कोविड-19 के प्रबंधन पर स्वत: संज्ञान लिए एक मामले में यह आदेश दिया है।

 

अगली सुनवाई 30 जून को होगी 

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को चुनौती दी गई है, वैक्सीनेशन को बेहद जरूरी बताते हुए कोर्ट ने कहा, ऐसी खबरें हैं कि 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लोग न केवल कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि गंभीर रूप से बीमार भी हो रहे हैं। उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। तमाम दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में मरीजों की मौतें भी हुई हैं। मामले की सुनवाई 30 जून को होगी।

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