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झारखंड अस्मिता जागृति मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ खोला मोर्चा

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न्यूज़ टुडे

धनबाद।

झारखंड अस्मिता जागृति मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ खोला मोर्चा

धनबाद। शनिवार को धनबाद स्थित रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड अस्मिता जागृति मंच के द्वारा जिले में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक दिवसीय आमरण अनशन किया गया।

मौके पर मंच के अध्यक्ष रंजीत सिंह परमार ने बताया कि गत वर्ष निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क बढ़ोतरी के विरुद्ध मंच के द्वारा पांच मांगों को लेकर दिनांक 24 .4. 2017 से आमरण अनशन किया गया था।

जिसके बाद धनबाद प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा 29 अप्रैल 2017 को सभी 56 विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करते हुए सभी को 15 बिंदुओं पर प्रपत्र भरकर देने को कहा गया ।जिसे सभी 56 स्कूलों ने दिनांक 2 मई 2017 तक भर कर देने को स्वीकार किया और इस तरह 30अप्रैल 2017 को अनशन समाप्त करवाई गई।

शुल्क बढ़ोतरी से संबंधित बिंदुओं पर जांच हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक की अध्यक्षता में 11 सदस्य कमेटी की गठन की गई। दिनांक 18 मई 2017 को जांच कमेटी के निर्णय पर सभी 56 विद्यालयों को पत्रांक संख्या 1373 द्वारा आदेश दिया गया कि जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक सभी विद्यालय 2016 17 के शुल्क पर ही लागू रखेंगे तथा लिया हुआ शुल्क अगले दो-तीन महीने में सामंजस्य से करेंगे। परंतु स्कूलों ने प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के आदेश का अनुपालन नहीं किया।

ऐसी स्थिति में जनता यह जानना चाहती है कि धनबाद प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाने के आदेश पत्रांक संख्या 1373 दिनांक 18 मई 2017 पर क्या कार्यवाही हुई।

सभी विद्यालय किसी न किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत संचालित है जिसके लिए इन्हें आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी)6 के तहत रजिस्टर होना चाहिए, तब उन्हें परीक्षा में छूट प्राप्त होगी ।जबकि आधा से ज्यादा स्कूल है जो इस धारा के तहत रजिस्टर्ड नहीं है।

राज्य सरकार के पत्रांक संख्या 6/317/48/2002-2618 दिनांक 14 अप्रैल 2002 तथा झारखंड सरकार मानव संसाधन विकास विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पत्रांक संख्या 12/अ4-09/06-108 दिनांक 3अप्रैल2008 मे वर्णित की हुई है कि विद्यालय में किसी भी तरह का शुल्क बढ़ाने से पहले राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभिभावक यह जानना चाहती है कि क्या निजी विद्यालय शुल्क बढ़ाने से पहले राज्य सरकार के आदेश को मानती है या नहीं क्या अगले सत्र में इसे अमल में लाया जाएगा।

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)सी के अंतर्गत 25% बीपीएल कोटे के तहत 2017 18 में कितने छात्रों को नामांकित किया गया या नहीं किया गया तो क्यों?

अतः उपरोक्त मांगों को लेकर झारखंड अस्मिता जागृति मंच के बैनर तले रंजीत सिंह परमार, उषा कुमारी, पलक रावल ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय अनशन कर सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है । मौके पर मंच के पदाधिकारी मोहम्मद मोहसिन रजा ,प्रदीप शर्मा ,संजय रवानी, विमलेश तिवारी, संजय पंडित, बेला देवी, सीता देवी, संजु यादव, बसंत तिवारी, संतोष साव, पंकज कुमार ,एवं सैकड़ों अभिभावकों ने हिस्सा लिया।

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