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जिले में 10 जून, 2020 तक लाभुक किसानों को केसीसी स्वीकृत करें- उप विकास आयुक्त

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जिले में 10 जून, 2020 तक लाभुक किसानों को केसीसी स्वीकृत करें- उप विकास आयुक्त

NEWS TODAY (संवाददाता-बबलु कुमार)बोकारो – उप विकास आयुक्त रविरंजन मिश्रा की अध्यक्षता में आज दिनांक 28 मई 2020 को जिले के सभी बैंक प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से विकास आयुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा बैंको से संबंधित विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति कि समीक्षा की। उप विकास आयुक्त ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि लॉक डाउन के कारण जिले में अधिक से अधिक किसानों को कृषि कार्य में जोड़ा जाए तथा बेरोजगार युवकों को रोजगार के माध्यमों का सृजन हो। इसके तहत बैंक योजना बनाकर कार्य करें ताकि जिले के लोगों को जिले के अंतर्गत ही और रोजगार सृजन तथा आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा सके। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार से जोड़ने होती राज्य सरकार द्वारा मनरेगा, जलछाजन, वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रमों पर कार्य किया जा रहा है। जिले के बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने में राष्ट्रीय तथा ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः इन लोगों को बेहतर तरीके से रोजगार सृजन हेतु बैंक पहल करें तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सस्ते दरों पर लोगों को ऋण उपलब्ध कराएं ताकि जिले में रोजगार के अभाव में लोगों को पलायन के लिए विवश ना होना पड़े।

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जिले में 10 जून, 2020 तक योग्य किसानों को केसीसी स्वीकृत करें-
उप विकास आयुक्त श्री मिश्रा ने सभी बैंक के प्रतिनिधियों को निदेश दिया है कि जिले में 10 जून, 2020 तक योग्य किसानों को केसीसी स्वीकृत करें ताकि पीएम केसीसी का लक्ष्य प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि क्रेडिट लिंकेज बैंक स्तर पर 15 दिन से अधिक पेंडिंग ना रखें। साथ ही साथ प्रत्येक शाखा को कम से कम एक पीएमईजीपी आवेदन प्राप्त कर स्वीकृत करें। वर्तमान समय मे जिले में बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, जिन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित है तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना अनिवार्य। इस उपस्थित विभिन्न बैकों के प्रतिनिधियों ने शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की दृढ़ता जाहिर किया।

अलग से बैठक करने का निदेश-
उप विकास आयुक्त श्री मिश्रा ने एलडीएम दिनेश्वर राणा को निर्देश दिया कि सभी बैंकों के साथ एक अलग से बैठक कर उक्त योजना की समीक्षा कर ले। समीक्षा बैठक के दौरान वरीय लेखा पदाधिकारी पंकज दुबे एवं सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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